नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाईपलाईन बातम्यांमध्ये का अलीकडेच अमेरिकेने जर्मनी-रशिया नॉर्ड स्ट्रीम २ पाईपलाईन (एनएस२पी) प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे – ज्यामुळे रशियावरील युरोपच्या ऊर्जेवरील अवलंबित्वात लक्षणीय वाढ होते. रशिया आणि जर्मनी दरम्यान ची गॅस पाइपलाइन पूर्ण होऊ नये म्हणूनअमेरिकेने यापूर्वी निर्बंध लादले होते. …
मृत्युसमयी दिलेली साक्ष बातम्यांमध्ये का अलीकडेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने पीडितेने मृत्यूपूर्वी केलेल्या ‘मरणासन्न जाहीरनाम्या‘च्या आधारे एका खुनाच्या आरोपीच्या कोठडीतील मृत्यूबद्दल दोन पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सीबीआयही भारतातील प्रमुख तपास करणारी पोलिस एजन्सी आहे. हे कार्मिक विभाग, कार्मिक मंत्रालय, पेन्शन आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग – जे पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत …
उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन नियुक्त्या बातम्यांमध्ये का अलीकडेच केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्र्यांनी विविध उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्यसभेत माहिती दिली. उच्च न्यायव्यवस्थेतील रिक्त जागा भरणे हीकार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील सतत, एकात्मिक आणि सहकार्यात्मक प्रक्रिया आहे, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. त्यासाठीराज्य तसेच केंद्रीय स्तरावरील घटनात्मक अधिकाऱ्यांकडून सल्लामसलत आणि मान्यता आवश्यक आहे. मुख्य मुद्दे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती: …
क्षार स्रवणाऱ्या खारफुटी प्रजातींचे जीनोम डिकोड बातम्यांमध्ये का अलीकडेच शास्त्रज्ञांनी प्रथमच अॅव्हिसेन्निया मरीना या अत्यंत मीठ-सहनशील आणि क्षार स्रवणाऱ्या खारफुटीच्या प्रजातीचा संदर्भ श्रेणीचा संपूर्ण जीनोम क्रम डिकोड केला आहे. याअभ्यासाचे नेतृत्व जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी)–इन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ सायन्सेस, भुवनेश्वर यांनी केले. मुख्य मुद्दे अव्हिसेन्निया मरीना: भारतातील …
अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, 2021 बातम्यांमध्ये का अलीकडेच सरकारने लोकसभेत अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, 2021 सादर केले. जून २०२१ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागाघेणार आहे आणि आवश्यक संरक्षण सेवांमध्ये गुंतलेल्या कोणीही आंदोलन आणि संप करण्यास मनाई केली जाणार आहे. मुख्य मुद्दे अत्यावश्यक संरक्षण सेवा: यात कोणत्याही …
भारतातील टेहळणी कायदे आणि गोपनीयता बातम्यांमध्ये का अलीकडेच, जागतिक सहकार्यात्मक शोधप्रयत्नाने असे दिसून आले आहे की, भारतातील किमान ३०० व्यक्ती, पेगासस नावाच्या अत्याधुनिक स्पायवेअरचा वापर करून लक्ष्यित हेरगिरी साठी निवडल्या गेल्या असे दिसून आले. तथापि, भारतातील सर्व हेरगिरी कायद्याने होते असा दावा सरकारने केला …