Nord Stream 2 Pipeline

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाईपलाईन

बातम्यांमध्ये का

अलीकडेच अमेरिकेने जर्मनी-रशिया नॉर्ड स्ट्रीम २ पाईपलाईन (एनएस२पी) प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे – ज्यामुळे रशियावरील युरोपच्या ऊर्जेवरील अवलंबित्वात लक्षणीय वाढ होते.

• रशिया आणि जर्मनी दरम्यान ची गॅस पाइपलाइन पूर्ण होऊ नये म्हणूनअमेरिकेने यापूर्वी निर्बंध लादले होते.

मुख्य मुद्दे

• • ही १,२०० कि.मी.ची पाइपलाइन आहे जीरशियातील उस्ट-लुगा ते बाल्टिक समुद्रमार्गेजर्मनीतील ग्रीफस्वाल्डपर्यंत जाते. त्यात दरवर्षी ५५ अब्ज घनमीटर गॅस वाहून नेला जाईल.
  • २०१५ मध्ये ही पाइपलाइन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • नॉर्ड स्ट्रीम १ प्रणालीआधीच पूर्ण झाली आहे आणि एनएस २ पी सह, ती जर्मनीला वर्षाला ११० अब्ज घनमीटर गॅस पुरवठा करेल.
• परिणाम:
  
  • युरोपियन युनियनचे रशियावरील अवलंबित्व:
    
    • यामुळे नैसर्गिक वायूसाठी रशियावर युरोपचे अवलंबित्व वाढेल, सध्यायुरोपियन युनियन (युरोपियन युनियन) देश आधीच त्यांच्या गॅसच्या ४०% गरजांसाठी रशियावर अवलंबून आहेत.
  • युक्रेनला डावलून:
    
    • युक्रेनमार्गे रशिया आणि युरोप दरम्यान विद्यमान पाइपलाइन आहे, एकदा एनएस २ पी प्रकल्प पूर्ण झाला की तो युक्रेनला बायपास करेल आणि दरवर्षी सुमारे ३ अब्ज डॉलर्सच्या महत्त्वपूर्ण संक्रमण शुल्कापासून युक्रेन यापुढे वंचित राहील.
  • रशियासाठी भूराजकीय विजय:
    • हा रशियासाठीपिढीजात भूराजकीय विजय आणि अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांसाठी एक आपत्ती असू शकतो.
  • अमेरिकेची नवीन भूमिका:
    • रशियाला धमकावण्याचा नरम पर्याय:
      • युक्रेन किंवा पूर्व युरोपातील इतर देशांना हानी पोहोचवण्यासाठी पाइपलाइनचा वापर केला तर रशियाला परिणामांची धमकी देण्याचा मऊ पर्याय अमेरिकेने पुढे केला आहे.
      • एका बाजूला अमेरिकेला रशियाचे इंधन हवे आहेत, परंतु दुसरीकडेरशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना २०१४ चा क्रिमियन संघर्ष आणि २०१६ आणि २०२० च्या अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये कथित हस्तक्षेप यांसारख्या अपमानाच्या मालिकेसाठी जबाबदार धरले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास आहे.
    • रशियाविरुद्ध जर्मनीचा स्वतःची कृती:
      • अमेरिका-जर्मनी करारामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘रशियाने ऊर्जेचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा आणि युक्रेनविरुद्ध आणखी आक्रमक कृत्ये करण्याचा प्रयत्न केल्यास जर्मनी स्वतःहून निर्बंध लावेल आणि रशियन निर्यातीवर मर्यादा घालेल’.
    • युक्रेनसाठी ग्रीन फंड:
      • सध्याच्या रशिया-युक्रेन गॅस ट्रान्झिट कराराला १० वर्षे मुदतवाढ देण्यासाठी जर्मनीला “सर्व उपलब्ध शक्तीचा वापर” करावा लागेल.
      • जर्मनीला देखील १अब्ज डॉलर्सच्या नवीन “ग्रीन फंड फॉर युक्रेन” मध्ये किमान १७५ दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान करावे लागेल याचे उद्दीष्ट देशाचे ऊर्जा स्वातंत्र्य सुधारणे हे आहे.

स्रोत: आयई