Essential Defence Services Bill, 2021

अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, 2021

बातम्यांमध्ये का

अलीकडेच सरकारने लोकसभेत अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, 2021 सादर केले.

• जून २०२१ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागाघेणार आहे आणि आवश्यक संरक्षण सेवांमध्ये गुंतलेल्या कोणीही आंदोलन आणि संप करण्यास मनाई केली जाणार आहे.

मुख्य मुद्दे

• अत्यावश्यक संरक्षण सेवा:
  • यात कोणत्याही आस्थापनातील कोणत्याही सेवेचा समावेश आहे
  • त्यामध्ये संरक्षणाशी संबंधित कारणांसाठीआवश्यक असलेल्या वस्तू किंवा उपकरणांच्या उत्पादनाशी संबंधित किंवा सशस्त्र दलांशी संबंधित किंवा संरक्षणाशी संबंधित कोणत्याही सेवेचा समावेश आहे.
    • त्यात अशा सेवांचा देखील समावेश आहे, ज्या बंद पडल्यास अशा सेवांमध्ये गुंतलेल्या कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल.
  • याशिवाय, सरकार
  • जर त्याच्या अनुपलब्धी मुले पुढील गोष्टींवर परिणाम होत असतील तर कोणत्याही सेवेला आवश्यक संरक्षण सेवा म्हणून घोषित करू शकते 
    • संरक्षण उपकरणे किंवा वस्तूंचे उत्पादन.
    • अशा उत्पादनात गुंतलेल्या औद्योगिक आस्थापना किंवा युनिट्सचे ऑपरेशन किंवा देखभाल.
    • संरक्षणाशी संबंधित उत्पादनांची दुरुस्ती किंवा देखभाल.
  • परिभाषित संप:
    • एकत्र काम करणाऱ्या व्यक्तींनी एकत्रित पणे काम बंद केल्यास त्यास परिभाषित संप असे म्हणतात. (किंवा मुद्दाम केलेले संप असे म्हणतात.)
      • सामूहिक नैमित्तिक रजा.
      • कोणत्याही व्यक्तींनी काम करत राहण्यास किंवा रोजगार स्वीकारण्यास एकत्रित नकार देणे.
      • अत्यावश्यक संरक्षण सेवांच्या देखभालीसाठी जेथे असे काम आवश्यक आहे, तेथेओव्हरटाइम करण्यास नकार देणे.
      • इतर कोणतेही वर्तन ज्यामुळेआवश्यक संरक्षण सेवांमध्ये काम विस्कळीत होण्याची शक्यता असते किंवा होण्याची शक्यता असते.
    • संप, लॉक-आउट आणि ले-ऑफवर बंदी:
      • अत्यावश्यकसंरक्षण सेवांमध्ये गुंतलेल्या युनिट्समध्ये संप, लॉक-आउट आणि ले-ऑफवर सरकार बंदी घालू शकते.
      • भारताचेसार्वभौमत्व आणि अखंडता, कोणत्याही राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक, सभ्यता आणि नैतिकता या हितासाठी आवश्यक असल्यास असा आदेश जारी केला जाऊ शकतो.
    • शिक्षा:
      • बेकायदेशीर लॉक-आउट आणि ले-ऑफ:
        • बेकायदेशीर लॉक-आउट किंवा ले-ऑफ बंदीआदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या मालकांना एकवर्षाचा तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिली जाईल.
      • संप:
        • बेकायदेशीर संप सुरू करणाऱ्या किंवा सहभागी झालेल्या व्यक्ती –एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही.
        • बेकायदेशीर संप सुरू ठेवण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या, प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्ती, किंवा जाणूनबुजून अशा कारणांसाठी पैसे पुरवणारे- दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही.
          • अशा कर्मचार् याला त्याच्या सेवेच्या अटी व शर्तीनुसार बडतर्फीसहशिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार असेल.
          • अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित प्राधिकरणाला अशी चौकशी करणे वाजवी पणे व्यवहार्य नसल्यासकोणत्याही चौकशीशिवाय कर्मचार् याला बडतर्फ करण्याची किंवा काढून टाकण्याची परवानगी आहे.
        • दंडनीय सर्व गुन्हेदखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
          • कॉग्निसिबलगुन्हे म्हणजे ज्यांना त्वरित अटक करणे आवश्यक आहे.
        • पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिस:
          • सार्वजनिकउपयोगिता सेवांअंतर्गत आवश्यक संरक्षण सेवांचा समावेश करण्यासाठी औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मध्ये सुधारणा केली जाईल.
            • वीज, पाणी, वायू, उर्जा, वाहतूक इत्यादीमूलभूत आवश्यक सेवा पुरविणारे उपक्रम सार्वजनिक उपयोगिता सेवेच्या कक्षेत येतात.

संपाचा अधिकार

• संप करण्याचा अधिकार जागतिक स्तरावर ओळखला जातो.
• कलम १९(१)भारतीय राज्यघटना काही स्वातंत्र्यांच्या संरक्षणाची हमी देते जसे की मूलभूत हक्क:
  • बोलण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य.
  • शांततेनेआणि शस्त्राशिवाय एकत्र करा.
  • संघटना किंवा संघटना तयारकरा.
  • भारताच्या संपूर्ण प्रदेशातमुक्तपणे फिरा.
  • भारताच्या कोणत्याही भागातराहून स्थायिक व्हा.
  • कोणत्याही व्यवसायाचा सराव करा,किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसाय चालू ठेवा.
• तथापि, भारताच्या घटनेत संपाला स्पष्टपणे मान्यता नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने कामेश्वर प्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य खटला १९५८ मध्ये संप हा मूलभूत अधिकार नाही असे सांगून निकाली काढला. सरकारी कर्मचार् यांना संप करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा नैतिक अधिकार नाही.
• औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 अंतर्गतभारताने संपाला वैधानिक अधिकार म्हणून मान्यता दिली.

औद्योगिक विवाद कायदा १९४७

• हे सार्वजनिक उपयोगिता सेवा आणि संपाची व्याख्या करते, तसेच संप करण्याच्या अधिकारावर काही प्रतिबंध देखील ठेवते. सार्वजनिकउपयोगिता सेवेमध्ये नोकरी करणारी कोणतीही व्यक्ती कराराचा भंग करून संपावर जाणार नाही अशी तरतूद आहे:
  • संप करण्यापूर्वी सहा आठवड्यांच्या आतमालकाला संपाची नोटीस न देता.
  • अशी नोटीस दिल्यानंतर चौदा दिवसांत .
  • दिलेल्या नोटीस मधील संपाची तारीख येण्यापुर्वीच संपावर जाणे
  • सामंजस्य अधिकाऱ्यासमोर आणि अशा कार्यवाहीच्या समाप्तीनंतर सात दिवसांनीकोणत्याही सामंजस्य कारवाई प्रलंबित असताना.

वरील पैकी कोणत्याही पद्धतीने संपावर जाणे बेकायदेशीर मानले जाईल

• हे लक्षात घेतले पाहिजे की या तरतुदीं कामगारना संपावर जाण्यास मनाई करत नाहीत परंतु संपावर जाण्यापूर्वी त्यांना ह्या अटी  पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 
• आणि त्यातही या तरतुदी केवळ सार्वजनिक उपयोगिता सेवेला लागू आहेत.

स्रोत: आयई