Dying Declaration

मृत्युसमयी दिलेली साक्ष

बातम्यांमध्ये का

अलीकडेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने पीडितेने मृत्यूपूर्वी केलेल्या ‘मरणासन्न जाहीरनाम्या‘च्या आधारे एका खुनाच्या आरोपीच्या कोठडीतील मृत्यूबद्दल दोन पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

• सीबीआयही भारतातील प्रमुख तपास करणारी पोलिस एजन्सी आहे. हे कार्मिक विभाग, कार्मिक मंत्रालय, पेन्शन आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग – जे पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत येते- यांच्या अंतर्गत कार्य करते.

मुख्य मुद्दे

• भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम-32(1)मध्ये मरणासन्न घोषणेची व्याख्या मृत व्यक्तीने केलेल्या संबंधित तथ्यांचे लिहिलेले किंवा तोंडी विधान म्हणून केली आहे. मृत्यूची परिस्थिती स्पष्ट करून मरण पावलेल्या व्यक्तीचे हे विधान आहे.
  
  
  • हे‘ nemo mariturus presumuntur mentri’ नेमो मॅरिटुरस प्रीसुमुंटूर मेंट्री‘ या मॅक्झिमवर आधारित आहे म्हणजे एक माणूस आपल्या निर्मात्याला तोंडावर खोटे लेवून भेटणार नाही.
• कायद्याच्या कलम ६० अन्वये सर्वसाधारण नियम असा आहे कीसर्व तोंडी पुरावे थेट असले पाहिजेत – त्यांनी ते ऐकले, पाहिले किंवा समजले.

• मरणासन्न जाहीरनाम्याच्या मान्यतेसाठी नियम:
  • मरणासन्न घोषणेची मान्यता दोन व्यापक नियमांवर आधारित आहेत:
    • पीडितव्यक्ती सामान्यत: या गुन्ह्याचा एकमेव मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे.
    • येणाऱ्यामृत्यूची भावना, ज्यामुळे न्यायालयात शपथेच्या बंधनाइतकेच जबाबदारी निर्माण करते.
  • रेकॉर्डिंग डाईंग डिक्लेरेशन:
    • कोणीही कायद्यानुसार मृतव्यक्तीच्या मरणासन्न घोषणेची नोंद करू शकतो. तथापि, न्यायिक किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदविलेल्या मरणासन्न घोषणेमुळेफिर्यादी खटल्यात अतिरिक्त बळ वाढेल.
      • मरणासन्न घोषणा अनेक प्रकरणांमध्ये“घटनेची उत्पत्ती सिद्ध करण्यासाठी प्राथमिक पुरावा” असू शकते.
    • अशा घोषणेला न्यायालयात पूर्णपणे जबाबदार धरण्याची एकमेव आवश्यकता म्हणजेपीडितेने निवेदन स्वेच्छेने आणि जागरूक मनाचे असणे.
      • मरणासन्न घोषणेची नोंद करणाऱ्या व्यक्तीने पीडित व्यक्ती मनाच्या योग्य स्थितीत आहे याचे समाधान केले पाहिजे.
    • अशी परिस्थिती जिथे न्यायालय या घोषणे ला पुरावा म्हणून स्वीकारत नाही:
      • मरणासन्न जाहीरनाम्यालामोठे वजन मिळण्याचा हक्क असला, तरी आरोपींना उलटतपासणीची संधी प्राप्त होत नाही.
        • हेच कारण आहे की न्यायालयांनी नेहमीच असा आग्रह धरला आहे कीमरणासन्न घोषणा अशा स्वरूपाची असावी की ज्यामुळे न्यायालयाच्या शुद्धतेवर पूर्ण विश्वास निर्माण होईल.
      • मृतव्यक्तीचे विधान एकतर कुणाचा तरी दबाव, उत्तेजन किंवा कल्पनाशक्तीचे उत्पादन होते कीनाही हे तपासण्यासाठी न्यायालये सतत काळजी घेत असतात.
    • पुष्टीची गरज (समर्थन पुरावा):
      • अनेक निर्णयांनी असे नमूद केले आहे की, मृत्यूच्या घोषणेवर पुष्टी केल्याशिवाय कारवाई केली जाऊ शकत नाही. कारण मृत्युसामायीन साक्ष पुरावा मानणे असा कोणताही कायदा नाही.
        • जर न्यायालयाला हे समाधान झाले की मरणासन्न घोषणा खरी आणि ऐच्छिक आहे तर ती पुष्टी न करता त्यावर विश्वास ठेवूशकते.
      • जिथे मरणासन्न घोषणा घटनेचा तपशील नसल्यामुळे संशयास्पद आहे,तेथे पुष्टीकारक पुराव्याशिवाय त्यावर कारवाई केली जाऊ नये 
        • तसेच तपशील नसल्यामुळे त्याला पूर्णपणे रद्द देखील मानले जाऊ नये. उलटविधानाचा छोटापणाच सत्याची हमी देत असतो.
      • वैद्यकीय मताची वैधता:
        • सामान्यत: मृत व्यक्ती मरणासन्न घोषणा करण्यासाठी योग्य मानसिक स्थितीत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी करण्यासाठी न्यायालय वैद्यकीय मत घेऊ  शकते.
        • परंतु जिथेप्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने म्हटले आहे की, ही मरणासन्न घोषणा करण्यासाठी मृत व्यक्ती तंदुरुस्त आणि जागरूक अवस्थेत होती, तेथे वैद्यकीय मत प्रबळ होऊ शकत नाही.

स्रोत: आयई